KERALA
RAI delegation had a fruitful meeting with Shri KM Sunil - Addl. Labour Commissioner - Government of Kerala.
Delegation discussed about 24×7 operational permission in the State. ALC informed the delegation that Labour department had shared the clearance proposal to the Ministry. He will intimate us, once the Government gives final decision.
The meeting ended with a positive note.
TELANGANA
RAI has been working with the State Government of Telangana for enabling Ease of Doing Business and allow retailers to operate 24 X 7.
We are pleased to inform you that the State Government of Telangana has accepted our request & permitted 24 X 7 Store operations. Please click on the link below to view the notification: https://bit.ly/3r3ZJmh
Retailers can apply for 24x7 permission by submitting this form https://bit.ly/3EtawJS
Notification for enforcement of provisions of Legal Metrology Act under the Jan Vishwas Act, 2023. To see the notification pls click here https://bit.ly/48HMCbx
Detailed analysis of Decriminalization amendments made in LM Act by Jan Vishwas Amendment 2023. To see the analysis pls click here https://bit.ly/3PKZox4
Last year the Govt has also amended the sub-section 2 of section 49 of the Legal Metrology Act, and allowed companies to nominate any of its responsible officer as a person responsible for the business of the Company in place of director of the company. To see the notification, pls click here https://bit.ly/48ANnmt
RAI had a fruitful meeting today with Smt Renu K. Jagdev, DG - Taxpayers Services, Delhi regarding 'Mera Bill Mera Adhikaar'.
Mera Bill Mera Adhikaar is an attractive invoice incentive Scheme.
To know more about the scheme, please click on the link below:
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1951804
To view the video of the scheme pls click on the link below:
https://youtu.be/TNzUIACJvMY?si=l6Q0rkkJ9XOG2RQW
Material for retailers to promote in their stores https://bit.ly/3PkhIhy
We, at RAI believe that this scheme is beneficial for all the retailers. RAI has also been requested by the Government to promote this scheme amongst its members
RAI was invited by a meeting chaired by Hon Minister- Shri Piyush Goyal. MoS for Commerce and Industry Shri Som Parkash, Hon Secretary - DPIIT: Shri Rajesh Kumar Singh, Hon Additional Secretary - DPIIT: Shri Rajeev Singh Thakur were also present in the meeting. RAI delegation also had a separate meeting with Hon. Additional Secretary, DPIIT - Shri Rajeev Singh Thakur along with officials from BIS department. International brands like Skechers, Puma, Reebok, Crocs, Adidas, Kothari Industries, Tommy Hilfiger presented their road map for the next 3-5years.
Key discussion points
Hon AS patiently heard our views and suggestions and assured us to ease the process.
A Certificate program in laws relating to Retail in India was conducted in Mumbai on 21 – 22 June. The program saw participation of 31 participants and RAI received excellent feedback for the program.
An Interactive Workshop on Mastering Contract Drafting, Trademarks & Music Licenses was organised in Kolkata on 18th May 2023. The workshop saw participation of around 20 participants and RAI received good feedback from the participants.
RAI delegation attended the meeting chaired by Hon Minister - Shri Piyush Goyal ji on Quality Control Standards (QCOs) on footwear issued by Bureau of Indian Standards (BIS).
Outcome of the meeting:
1. QCOs already notified wherein no revision made.
Date of implementation: 1 July 2023
2. Five QCOs (sports & fashion related) gazette notified 14 June 2023.
Date of implementation: 1 January 2024
3. QCOs not notified yet - Footwear where there is no standard like general purpose Footwear.
Date of implementation: 6 months after they are notified.
4. Reduction of exemption limit from 50 crores to 5 crores given to micro and small enterprises
Date of implementation: 1 January 2024. from 1st July 2024 there will not be any exemption.
A detailed note on Quality Control Orders (QCOs) issued by BIS for Footwear industry:
Govt of India has considered RAI’s request to include a separate limit for big chain stores and depot for stocking of essential commodities. Please click on the link below to view the notification:
Click Here
RAI had further represented to the Govt of India that big retailers serve a larger consumer base. Therefore, the stock limit of 5MT for a big hypermarket is not adequate and the storing limit for a big retail store with size of 10,000 sq feet should ideally be 15 MT. Pls click on the link below to view RAI's submission:
Click here
RAI has been directed by Ministry of Consumer Affairs that mobile number of the consumers should not be taken by retailers without their consent at the time of sale of any goods or services and, providing the same should not be made a mandatory pre-condition for sale.
Below is the advisory regarding the same and the sample of grievances registered:
RAI delegation attended the meeting chaired by Additional Chief Secretary of Telangana - Mr Rakesh Singh , Principal Secretary (Commerce & Industries department), Government of Karnataka : Dr. S Selvakumar (IAS) and officials from the Industry Department and BBMP to discuss simplification of the procedure for issuing trade licenses.
Delegation represented that while the application process for trade licence including payment of registration/ renewal fee is online still retailers have to visit BBMP office repeatedly to get the licenses.
RAI recommended that there is no need for an applicant to visit the BBMP office to get the licenses, in case all requisite documents are in order and applicable fee is paid.
We also highlighted that current portal doesn't have amending features. In the present scenario, if any changes like applicant details, premises area etc are to be made, we need to surrender the license and apply a fresh license.
Mr Rakesh Singh assured us that he will consider our submission. We shall keep you posted on this.
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