he government of Maharashtra had imposed limits on how much pulses, edible oils and oil seeds retailers could stock. This created several problems, especially for retailers with multiple outlets. Subsequently, Retailers Association of India (RAI) had approached to the government to remove the stock limit on edible oils for retailers having multiple outlets in line with the notification issued by the Central Government.
Furthermore the government of Maharashtra has issued a notification to that effect. To view the notification, Click here
The GST council has recommended reduction in GST rate on tailoring from 18% to 5%. RAI had earlier submitted a representation to the Government to reconsider the GST rate on tailoring. Please click here to view RAI representation.
After a series of meetings with the GST council, our request to lower the rate of GST on tailoring has finally been considered. RAI believes that this is a great move by the Government and will benefit tens of thousands of people who are in the tailoring business across the country.
RAI delegation had a fruitful meeting with Shri Amitabh Kant, CEO, Niti Aayog. Various subjects pertaining to opening of malls and retail stores, challenges faced by retailers at local level and non-availability of working capital support were discussed during the meeting
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As per the announcement on the July 2, 2021, Retail trade is now eligible for priority sector advances by banks and financial institutions as per RBI guidelines. RAI welcomes this decision by the Government of India (GOI) and is thankful to GOI for considering our long-standing demand.
Click here to download the notification
To avail the benefits, retail businesses are required to register on the Udyam portal as MSMEs.
We are pleased to inform you that we at Retailers Association of India (RAI) have set up a ‘Retail MSME Help Desk’ to help our MSME members with their queries and guide them through the UDYAM Aadhaar registration process so that they can start availing the benefits covered therein.
Members can email their queries to msme@rai.net.in.
As represented to RAI by some members, we had submitted the representation to FSSAI to include Category 8 and 9 in FSSAI License for retail/trade of pre-packed non-veg products without demanding NOC/license from respective Municipal Corporation. Please click on the link below to view RAI'S submission:
https://bit.ly/RAI_representation_FSSAI
In response to RAI’S submission, FSSAI has clarified that there is NO requirement to submit NOC from the local bodies for the retail meat shops except few categories. Please click on the link below to view FSSAI’S reply:
RAI delegation had a fruitful meeting on 3 February 2023 with Karnataka Government to discuss Trade Licenses and Online drug license challenges faced by the retailers in the state of Karnataka.
The meeting was chaired by Dr E V Ramana Reddy, IAS, Additional Chief Secretary - Commerce & Industries, Department of Electronics, IT & BT, Science & Technology, Government of Karnataka. It was also attended by officials of BBMP, Health Ministry and Managing Director of VTPC.
The retail delegation requested the Government to reconsider the applicability of Trade license on non- food retail business and also challenges faced by the business on online processing of Trade license.
The Hon’ble Secretary assured the delegation that he will look in to the matter. He directed BBMP to work towards complete online automation of Trade license (from application to generation of license online).
We shall keep you posted once we hear back from the Government.
With regards to the prohibition on serving/sale of Non-vegetarian dishes within 10 km radius of Air Force station Yelahanka from 30th January 2023 to 20th February 2023 due to Aero India–2023, RAI had submitted a representation to the authorities to exempt restaurants from this prohibition. Please click on the link below to view RAI's submission:
We are pleased to inform that the authorities have accepted RAI recommendation provided the restaurants agree to the proper disposal of meat waste without dumping it in the open
On 21 March 2023, RAI was invited for a meeting chaired by Shri Ajay Kumar Lal - Scientist, BIS to discuss QCOs for footwear. A delegation of 30 footwear retailers representing international brands attended the meeting.
There were detailed discussions on practical difficulties faced by members on various standards. Mr Lal gave a patient hearing. Members were asked to submit all the concerns with technical explanation and possible solution in writing.
Delegation had also raised that the existing inventory/ goods produced before 30th June 2023 should not be under the BIS purview. Mr Lal suggested to take the issue with DPIIT.
Further to a series of meetings and discussions with DPIIT on BIS regulations on footwear, RAI had submitted the following representation to the Department to support the Indian Footwear Retail industry with sufficient compliance time-frame:
We shall keep you posted once we hear back from the Department.
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